सहारनपुर : 22 फरवरी को आयोजित होने वाले मेगा शिविर के संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई बैठक
सहारनपुर : 22 फरवरी को आयोजित होने वाले मेगा शिविर के संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई बैठक
सहारनपुर : 22 फरवरी को आयोजित होने वाले मेगा शिविर के संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई बैठक
बैठक में निर्णय लिया गया कि मेगा शिविर के लिये लाभान्वितों को चिन्हित करना सुनिश्चित करें एवं लाभान्वित व्यक्तियों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें
शिविर का मुख्य उद्देश्य सभी सरकारी विभागों के अधिकारी एक ही छत के नीचे मौजूद रहेंगे, ताकि पात्र लाभार्थियों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया जा सके
(गौरव सिंघल)
सहारनपुर। जनपद न्यायाधीश सतेन्द्र कुमार के निर्देशन में न्यायिक अधिकारीगण सभाकक्ष में अपर जिला जज शाश्वत पाण्डेय, अपर जिला जज त्रिभुवन नाथ एवं पूर्ण कनक सचिव पप्पू कुमार सिंह द्वारा 22 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले मेगा शिविर के संबंध में समस्त सरकारी प्रशासनिक अधिकारीगण के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में समाज कल्याण विभाग की अधिकारी श्रीमती अर्चना सोनकर, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के अधिकारी, पिछडा वर्ग कल्याण विभाग के अधिकारी दीपक पोरहार, कौशल विकास विभाग के अधिकारी प्रिंस गर्ग, पशु पालन विभाग के अधिकारी, मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी विधान चन्द्र, पुलिस विभाग विशेष रूप से तस्करी विभाग के अधिकारी कृष्ण पाल, राजस्व विभाग से नायब तहसीलदार, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से श्रीमती शिवांका गौड, परिवहन विभाग से किशनलाल, वन विभाग से विपुल कुमार, डाक विभाग से वीर कुमार जैन, राजकीय औद्योगिक विभाग एवं तकनीकी संस्थान राकेश कुमार, जिला नगरीय विकास अधिकरण के अधिकारी, खाध सुरक्षा एवं रसद विभाग अश्वनी मिश्रा एवं यूपी नेडा विभाग के अधिकारीगण ने प्रतिभाग किया। बैठक में प्रशासनिक अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि 22.02.2026 को आयोजित होने वाले मेगा शिविर के लियें लाभान्वितों को चिन्हित करना सुनिश्चित करें एवं लाभान्वित व्यक्तियों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। शिविर का मुख्य उद्देश्य सभी सरकारी विभागों के अधिकारी एक ही छत के नीचे मौजूद रहेंगे, ताकि पात्र लाभार्थियों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया जा सके। शिविर में वंचित, गरीब और जरूरतमंदो वर्गों को एक ही छत के नीचे विभिन्न सरकारी जनकल्याणी योजनाओं को संचालित किया जा सके।
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