गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन ने विधायक को सोपा ज्ञापन
गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन ने विधायक को सोपा ज्ञापन
ऑल हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन की रेवाड़ी जिले के पदाधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव के निवास स्थान पहुंचकर विधायक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कॉलेज टीचरों ने बताया हमारे उच्चतर शिक्षा निदेशालय में वेतन, पद्दोन्नति जैसे समयबद्ध रुटीन के कामों का ढेर लगा हुआ है। ऐसे लंबित कामों के कारण नए काम भी नहीं हो रहे हैं। सलाह के नाम पर एक विभाग से दूसरे विभाग फाइल भेज कर सुध नहीं ली जाती। जो कार्य समय अनुसार विभाग में होने चाहिएं उन को अनेक बहानों से कई-कई साल से लटकाया हुआ है। जैसे – असिस्टेंट प्रोफेसर के एकेडमिक पे-लेवल 11 और 12 (क्रमशः सीनियर स्केल व सिलेक्शन ग्रेड) प्रदान करने में इंटरव्यू का अनावश्यक प्रावधान न जोड़ा जाए। इंटरव्यू जोड़ना खुद हरियाणा सरकार के 11.11.2022 के नोटिफिकेशन तथा यूजीसी के नियमों का उल्लंघन होगा। शिक्षकों के पहले दोनों स्केल सीनियर व सिलेक्शन तथा एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पद पर CAS प्रमोशन वर्ष में दो बार निश्चित रूप से की जाए ताकि भविष्य में नियमतः देय स्केल में अकारण देरी न हो।
असिस्टेंट प्रोफेसर के एकेडमिक पे-लेवल 12 (सिलेक्शन ग्रेड) के अकारण रोक हुए 264 केस तुरंत अवार्ड किए जाएं। यह दुखद है कि इनमें 64 मामले वर्ष 2021 से लंबित हैं और बाकी 200 के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की कार्यवाही भी सात माह पहले 27.06.2023 को हो चुकी है। मात्र एसीएस स्तर से स्केल अवार्ड करने की अधिसूचना जारी होनी है।अविलम्ब इसे जारी किया जाए। इसके अलावा सभी आवेदकों की CCL स्वीकृत होनी चाहिए क्योंकि माँ के रूप में महिला शिक्षिका को यह तय करने का अधिकार है किन तिथियों में उन्हें CCL चाहिए। विभाग द्वारा प्रत्येक निर्णय में समानता लिए प्रत्येक अस्वीकृत सी.सी.एल की अस्वीकृति के कारण का उल्लेख करना अनिवार्य किया जाए। रूरल सर्विस की बाध्यता को स्केल से हटाया जाये और रूरल सर्विस की वजह से रुके सभी स्केल प्रदान किए जाएं। महोदय, सैंकडों ऐसे साथी हैं जिन को आज तक कोई स्केल ही नहीं मिला क्योंकि विभाग रूरल सर्विस कराने का अवसर देने और ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव संचालित करने में विफल रहा है।
टीचर्स ने आगे बताया ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का एसोसिएशन ने, सभी राजकीय महाविद्यालयों ने स्वागत किया था लेकिन राजकीय महाविद्यालयों की वास्तविक परिस्थितियों के मद्देनजर, एसोसिएशन के द्वारा दिये गए सुझावों को शामिल नहीं करने के कारण मुख्यमंत्री जी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट माननीय उच्च न्यायालय में उलझ कर, हमारे लिए मात्र सपना ही साबित हुआ है। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की उच्च न्यायालय में सही पैरवी की जाए। कोर्ट के निर्णय तक आवश्यकता के आधार पर ट्रांसफर/डेपुटेशन खोले जाएं। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी पत्रांक 15/27/2018-4 HR-1 दिनांक 08/02/2024 में एसोसिएशन के सभी सुझाव शामिल किए जाएं। इंटरव्यू के आधार पर प्रोफेसर पद पर CAS प्रमोशन not-recommend करना अनुचित है। इसलिए कुल स्कोर के आधार पर, जैसा की नोटिफिकेशन कहता है, उक्त लिस्ट के सभी प्रतिभागियों को प्रोफेसर पद पर पद्दोत्रत्ती दी जाए। स्वयं विभागीय कमेटी द्वारा अनुशंसित एमफिल/पीएचडी इंक्रीमेंट प्रदान किये जाएं और यू. जी. सी के रेगुलेशन के तहत बेसिक-पे में मर्ज किया जाए जैसे कि विश्वविद्यालयों में किया हुआ है। इसी प्रकार पे-प्रोटक्शन, एमफिल/पीएचडी के नॉन-कंपाऊंडेड इंक्रीमेंट्स तथा पे-फिक्सेशन में नोशनल इंक्रीमेंट प्रदान करने की दिशा में आगे अविलम्ब उचित कार्यवाही हो।राज्य सरकार द्वारा NPS से OPS कवरेज का वांछित आदेश तय समय 31 अक्टूबर 2023 के बजाए विलम्ब से विगत 03 जनवरी 2024 को हुआ इसलिए ट्रेजरी द्वारा इस पर आपत्ति लगा दी गई है और परिणामतः ढाई सौ से अधिक शिक्षकों को OPS का लाभ नहीं मिला। उक्त आदेश का Delay Condone करने हेतु उचित आदेश दिया जाये। वहीं “टेकओवर/मर्जर और रेशनलाइजेशन” नई भर्ती का विकल्प नहीं है। राजकीय महाविद्यालयों के सभी खाली पद नियमित भर्ती से भरे जाएं इत्यादि।
विधायक चिरंजीव राव ने कहा गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन की मांगे जायज है। सरकार को उपरोक्त सभी मांगों को जल्द से जल्द मानना चाहिए। वही 20 फरवरी से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र में भी टीचरों की सभी मांगों को जोर-शोर से रखा जाएगा। विधायक चिरंजीव राव ने कहा मौजूदा सरकार में सभी परेशान हैं टीचर्स ही नहीं, पटवारी व कानूनगो भी धरने पर बैठे हैं, इससे पहले नंबरदार व चौकीदारों ने भी मुझे ज्ञापन दिया था और क्लर्क भी अपनी मांगों को लेकर धरना दे चुके हैं। एन एच एम कर्मचारी भी परेशान है। मौजूदा भाजपा सरकार कर्मचारी विरोधी है। नौकरी देना तो दूर की बात है सरकारी कर्मचारियों को समय पर ना तो सैलरी मिलती है और ना ही उनकी मांगों को पूरा किया जा रहा है। विधायक चिरंजीव राव ने आश्वासन दिया कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर कर्मचारियों की सभी मांगों को पूरा किया जाएगा।
रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट
Subscribe to my channel
